नई दिल्ली : पाकिस्तान की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) की एक टीम पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से है. 9 फरवरी को उसका दौरा समाप्त हो रहा है. लंबी बातचीत के बाद भी पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं […]
नई दिल्ली : पाकिस्तान की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) की एक टीम पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से है. 9 फरवरी को उसका दौरा समाप्त हो रहा है. लंबी बातचीत के बाद भी पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी है. पाकिस्तान के एक अधिकारी का कहना है कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से हिम्मत के साथ डील कर रही है.
ऐसा माना जा रहा था कि बातचीत खत्म होने से एक दिन पहले यानी बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज का ड्राफ्ट पाकिस्तान को सौंप देगी लेकिन अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसा नहीं किया है.
दोनों पक्षों के बीच राजकोषीय घाटे और विदेशी फंड के स्रोतों को लेकर असहमती हैं.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष राजकोषीय घाटा निर्धारित किया है. जिस पर पाकिस्तान को आपत्ति है. पाकिस्तान का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे हर चीज पर अधिक टैक्स लगाना पड़ेगा.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने को कहा कि उनकी सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच 7 अरब डॉलर के लोन प्रोग्राम की 9वीं समीक्षा पूरी होने से संबंधित मामले आज सुलझने की उम्मीद है. राजधानी में पत्रकारों ने डार से पूछा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कहां तक पहुंची है जिसके जवाब में इशाक डार ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है.अभी बातचीत का फाइनल राउंड चल रहा है. मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम से हर दिन मिलता हूं और आज भी मिलूंगा. उम्मीद है कि मामले आज सुलझ जाएंगे. हम आपको बहुत जल्द इसकी सूचना देंगे.
पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रोग्राम में जाना बेहद जरूरी है. अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और सालों तक इससे उबर नहीं पाएगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रोग्राम में जाने के बाद पाकिस्तान को मित्र देशों और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी कर्ज मिलने में आसानी होगी.
पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि आईएमएफ का शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते है.
शर्तों को लेकर चिंतित पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था. पाकिस्तान की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुछ शर्तों को देश में लागू किया है जिसके बाद से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है.
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