इस्लामाबाद: दुनियाभर में आतंकवादियों के लिए पनाहगार के तौर पर कुख्यात पाकिस्तान की आर्थिक हालत सालों से बेहद खराब है. पड़ोसी देश अपना चुल्ह जलाए रखने के लिए लगातार IMF के दरवाजे पर घुटने टेकता रहा हैं. IMF की ओर से पाकिस्तान को आर्थिक सुधार करने की नसीहत दें चुका है. कुछ सप्ताह पहले IMF की एक तिहाई लेवल टीम ने अचानक से पाकिस्तान का दौरा कर सरकार की और से उठाए गए कदमों की समीक्षा की थी. अब जाकर पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का लोन देने के प्लान को ग्रीन सिग्नल मिल गई है.
कंगाल पाकिस्तान के लिए राहत भरी खबरआई है. पाकिस्तान महीनों से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास बेलआउट पैकेज के लिए लगातार हाथ फैला रहा था। कुछ सप्ताह पहले IMF की हाई -लेवल कमिटी ने पाकिस्तान का दौरा कर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की थी। अब जाकर IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब अमेरिकी डॉलर (19,4570 पाकिस्तानी रूपया) के लोन पैकेज को अपनी मंजूरी दे दी हैं। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। आर्थिक और वित्तीय सुधारों के साथ ही टैक्स बेस को भी बढ़ाना होगा। सब्सिडी में भी रिफॉर्म करना होगा। आम लोगों के साथ ही खास कर किसानों को इसका खामियाजा भुगतान पड़ सकता है।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने नसीहत दी थी। IMF ने कहा था कि पाकिस्तान को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में ज्यादा कमाई करने वाले अमीरवर्ग समय पर टैक्स का भुगतान करें और सब्सिडी केवल गरीबों को ही मिले। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान को अगर गरीबी दूर करनी है और वह एक बेहतर देश के रूप में काम करना चाहता है, तो उसे ऐसा करना जरूरी है।
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