पंजाब सरकार ने सईद की नजरबंदी को तीन महीने का विस्तार देने की मांग की. राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के डर से हाफिज सईद को रिहा करने से बच रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये मानना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार का. पंजाब सरकार ने पाकिस्तानी न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को नजरबंद नहीं रखा तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय नाराज हो सकता है. इसी आधार पर पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से हाफिज की नजरबंदी और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी है.
पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाफिज सईद को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया और उसे तीन महीने और नजरबंद करने की मांग की. राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं. उन्होंने कहा हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.
उन्होंने बोर्ड से कहा कि सईद की नजरबंदी को न्यायसंगत ठहराने के लिए संघीय वित्त मंत्रालय के पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं. पिछले महीने बोर्ड ने सईद की नजरबंदी को 30 दिन बढ़ाने की अनुमति दी थी. यह अवधि इस महीने के अंतिम दिन खत्म हो रही थी. बता दें कि बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद के बारे में संबंधित रिकॉर्ड सौंपे. जिसके बाद सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में हाफिज के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. समर्थक हाफिज के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उसे तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे थे. पिछले महीने न्यायिक बोर्ड ने हाफिज की नजरबंदी को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया था.
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