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UN: पाकिस्तानी पीएम काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा कश्मीर राग, कनाडा के मसले का भी किया जिक्र

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर एक बार कश्मीर के मसले को उठाया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़ ने बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने की हिमाकत की. रिपोर्ट के अनुसार काकड़ ने दावा किया कि कश्मीर […]

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UN: पाकिस्तानी पीएम काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा कश्मीर राग, कनाडा के मसले का भी किया जिक्र
  • September 23, 2023 8:44 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर एक बार कश्मीर के मसले को उठाया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़ ने बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने की हिमाकत की. रिपोर्ट के अनुसार काकड़ ने दावा किया कि कश्मीर का मुद्दा सबसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों में से एक है. ऐसे में इसे हल करने की जरूरत है.

पाकिस्तान चाहता है शांतिपूर्ण संबंध

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मसले को लेकर बात की है. साथ ही भारत और अन्य पड़ोसी देशों से संबंध को सामान्य बनाने को लेकर भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ उत्पादक और शांतिपूर्ण संबंध चाहता है. उन्होंने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की कुंजी है. साथ ही उन्होंने यूएन में जम्मू-कश्मीर पर अवैध कब्जे को लेकर दावा किया. बता दें कि आज इस मसले पर भारत यूएनजीए में पाकिस्तान के इस भाषण का जवाब देगा. जहां काकड़ को भारत की तरफ से लताड़ पड़ने की पूरी उम्मीद है.

कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती

अपने संबोधन के दौरान काकड़ ने दावा किया कि भारत ने सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को नजरअंदाज किया है. जिसमें संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में जनमत संग्रह के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के मसले का अंतिम हल निकालने की बात की गई थी. उन्होंने आगे कहा कि साल 2019 से भारत ने जम्मू और कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है. बता दें कि साल 2019 के अगस्त महीने में भारत ने जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल-370 खत्म करने के साथ राज्य की विशेष स्थिति को भी समाप्त कर दिया था.

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