Taliban ने लगाया महिलाओं पर प्रतिबंध तो भड़का इस्लामिक देशों का समूह

नई दिल्ली : तालिबान के काले कानून अफगानिस्तान में महिलाओं के जीवन को घोर अँधेरे में कैसे डाल रहे हैं इस बात से आज कोई भी अनजान नहीं है. आए दिन तालिबान के इन काले कानूनों का कोई ना कोई फरमान सामने आता रहता है. हाल ही में तालिबान सरकार ने महिलाओं के जीवन पर और तेज शिकंजा कसते हुए अनोखा फरमान जारी किया था. इस फरमान के अनुसार महिलाओं को अब काम करने की अनुमति भी नहीं दी गई है. अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के इस आदेश को लेकर अब मुस्लिम संगठन इस्लामिक देशों के संगठन OIC, कतर और यूएई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

इस्लामिक देशों ने की निंदा

इस इस्लामिक देशों के संगठन ओर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने हाल ही में तालिबानी सरकार के इस फरमान को लेकर अपना बयान जारी किया है. इस बयान के अनुसार संगठन ने कहा है कि तालिबान के इस कदम से अफगान महिलाओं के मौलिक अधिकारों को एक और गंभीर झटका लगा है.ओआईसी के महासचिव हिसेन ताहा कहते हैं कि ‘तालिबान का यह कानून प्रत्यक्ष रूप से अफगान महिलाओं के अधिकारों को अधिक प्रभावित करने की मंशा दिखाता है. उन्होंने आगे तालिबान प्रशासन से इस निर्णय पर फिर विचार करने के लिए भी कहा है. उनके अनुसार महिलाओं के सामाजिक समावेशन और अफगानिस्तान में जरूरी अंतरराष्ट्रीय मानवीय सुरक्षा तंत्र को जारी रखने के लिए तालिबान को इस कदम पर एक बार फिर विचार करना चाहिए.

क्या बोला कतर?

मालूम हो अब अफगानिस्तान में महिला कर्मचारियों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ काम करने की अनुमति नहीं है. तालिबानी के इस फैसले पर कतर ने गहरी चिंता व्यक्त की है. कतर ने तालिबान को नसीहत दी है कि महिलाओं के अधिकार का सम्मान करना चाहिए. कतर के विदेश मंत्रालय ने भी हाल ही में अपना एक बयान जारी किया था. इस बयान में कतर ने कहा कि’ महिलाओं को भी काम चुनने और उसे करने का मानवीय अधिकार है.’

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