कश्मीर मुद्दे पर राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

नई दिल्ली. राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह ने गुरुवार को अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की एक सभा में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, 145 वीं आईपीयू असेंबली में हरिवंश ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण विचार का प्रचार करने और आज की चर्चा से ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग किया है.”

पाकिस्तान को रोकना चाहिए आतंकवाद

उपसभापति ने विधानसभा में कहा “हम एक बार फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत-विरोधी आतंकवाद को तुरंत रोकना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करना चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए, आज पीओके की स्थिति में किसी और भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करने से बचना चाहिए और इसके अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए.”

पाकिस्तान के खोखले दावे

हरिवंश ने 145वीं आईपीयू असेंबली में अगस्त हाउस में कहा कि “आज दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वैश्विक आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन कैसे पाया गया था, पाकिस्तानी नेतृत्व ने संसद के पटल पर आतंकवादी का महिमामंडन किया है, यह देखना विडंबना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है जबकि ये वही देश है जो बैकग्राउंड में आतंकियों को पालता-पोसता है.”

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, “इस साल किगाली रवांडा में 5 दिनों की विधानसभा के दौरान लिंग संवेदनशील-संसद, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, युद्ध के कारण व्यक्तियों का प्रवास, स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करना, विकास, भूख और अकाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.”

इससे पहले, हरिवंश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ 8वें जी20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता गए थे. शिखर सम्मेलन में, हरिवंश ने इंडोनेशिया की जरकार्ता राजधानी में शुक्रवार को G20 संसदीय अध्यक्ष की बैठक में ‘सामाजिक समावेश, लिंग समानता और महिला अधिकारिता’ पर बात की थी. जकार्ता में, राज्यसभा के उप सभापति ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष किम यंग जू से मुलाकात की और भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समग्र संबंधों के महत्व पर जोर दिया था.

 

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