पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईरान सरकार ने पाकिस्तान को IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देरी के लिए आखिरी चेतावनी दे दी है।
नई दिल्ली: पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईरान सरकार ने पाकिस्तान को IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देरी के लिए आखिरी चेतावनी दे दी है। अगर पाकिस्तान 180 दिनों के भीतर पाइपलाइन नहीं बनाता है, तो ईरान सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता कोर्ट का रुख करेगा। ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को दिसंबर 2014 तक पूरा होना था और 1 जनवरी 2015 से इसे चालू किया जाना था। समझौते के मुताबिक, ईरान अपनी तरफ पाइपलाइन बिछा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने हिस्से का काम नहीं किया है।
– अमेरिकी प्रतिबंध बना बड़ी रुकावट: 2014 में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते प्रोजेक्ट में भारी देरी हुई।
– फ्रांसीसी कोर्ट में होगा मामला: गैस बिक्री का समझौता फ्रांसीसी कानून के तहत हुआ था, और किसी भी विवाद को पेरिस स्थित कोर्ट में निपटाया जाएगा। खास बात ये है कि ये कोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानता है।
अगर पाकिस्तान समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, तो उसे ईरान को हर दिन 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) की पेनल्टी देनी होगी। 1 जनवरी 2015 से यह पेनल्टी लागू मानी जाएगी, और इसका कुल हिसाब अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है।
सितंबर 2019 में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को 2024 तक पाइपलाइन बिछानी थी। लेकिन डेडलाइन बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान अपने हिस्से का काम नहीं कर पाया। ईरान ने 180 दिनों का अल्टीमेटम देकर अपना अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।
अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2024 तक पूरा नहीं करता है, तो पेरिस की मध्यस्थता अदालत में मामला जाएगा, जहां ईरान को भारी मुआवजा मिलने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक संकट और भी गहरा सकता है, जिससे देश की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान के लिए अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। देखना होगा कि क्या वो इस चुनौती से उबर पाएगा या फिर एक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
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