नई दिल्ली. फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग का एक ऑडियो लीक हुआ है. इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मार्क जकरबर्ग अपनी कंपनी के कर्मचारियों से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं. अंग्रेजी समाचार वेबसाइट द वर्ज द्वारा जारी इस ऑडियो में मार्क जकरबर्ग प्राइवेसी के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार और सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन पर भी निशाना साधा. जकरबर्ग का कहना है कि यदि एलिजाबेथ अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वे फेसबुक कंपनी के साथ विवाद होगा. एलिजाबेथ वॉरेन के राष्ट्रपति बनने के बाद फेसबुक कंपनी अमेरिकी सरकार पर केस करेगी और जीतेगी भी. इसके साथ ही जकरबर्ग ने कहा कि प्राइवेसी के मुद्दे पर वे हर देश में जाकर वहां की सरकारों को अलग-अलग समझा नहीं सकते हैं.
द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक मार्क जकरबर्ग का यह ऑडियो करीब 2 घंटे का है. इसमें वे फेसबुक कंपनी के कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं. कर्मचारियों ने जकरबर्ग से कई मुद्दों पर सवाल पूछे और उन्होंने इनके जवाब दिए. यह ऑडियो जुलाई महीने का बताया जा रहा है.
मार्क जकरबर्ग इस ऑडियो में अपने कर्मचारियों को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एलिजाबेथ वॉरेन चाहती हैं कि फेसबुक जैसी कंपनियां बंद हो जाएं. अब वे राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनने जा रही हैं. यदि वे अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो मैं उन पर कानूनी केस करूंगा. जकरबर्ग ने कहा कि वे अमेरिकी सरकार पर केस नहीं करना चाहते हैं. लेकिन यदि कोई आपको धमकाता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए और डटकर सामना करना चाहिए.
इस लीक ऑडियो में मार्क जकरबर्ग कई अन्य मुद्दों पर बात करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों को साथ आना चाहिए और एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. ताकि इन कंपनियों को बंद करवाने के लिए कोई ना कह सके.
इसके जवाब में मार्क जकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वे हर हफ्ते अपने कर्मचारियों से सवाल-जवाब करते हैं. मीडिया में जो ऑडियो आया है वो कुछ महीने पुराना है. यह एक आंतरिक बातचीत थी जो कि अब सार्वजनिक हो चुकी है. उन्होंने खुद द वर्ज की खबर को इस पोस्ट के साथ शेयर किया है.
वहीं इस मामले पर एलिजाबेथ वॉरेन की भी प्रतिक्रिया आई है. उनका कहना है कि फेसबुक जैसी कंपनियां गैरकानूनी कामों में लिप्त है. जो उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार का हनन करती हैं और हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती हैं. ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है.
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