ब्रसेल्स. गूगल पर यूरोपीय यूनियन ने 4.34 बिलियन यूरो यानी लगभग 34, 308 करोड़ का ऐंटीट्रस्ट जुर्माना लगाया है. यूरोपीय यूनियन का आरोप है कि गूगल ने गैरकानूनी तरह से ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अपने सर्च इंजन के फायदे के लिए किया है. इस बार में यूरोपीय यूनियन कमीश्नर मारग्रेथ वेस्टेजर का कहना है कि अपना सर्ज इंजन मजबूत करने के लिए गूगल ने एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया है.
दरअसल यूरोपीय यूनियन के ऐंटीट्रस्ट के नियमों के अनुसार यह पूरी तरह गैरकानूनी है. कमीश्नर मारग्रेथ वेस्टेजर ने बताया कि 90 दिनों के अंदर गूगल इसे बंद करे अन्यथा गूगल को अल्फाबेट से होने वाली इनकम का 5 फीसदी हिस्स बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं दूसरी ओर गूगल ने इस मामले में अपना बयान जारी किया है. गूगल प्रवक्ता अल वर्नी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के जुर्माने के खिलाफ अपील की जाएगी.
गूगल प्रवक्ता ने बताया कि लोगों को अधिक विकल्प देने के लिए ऐंड्रॉयड बनाया गया है. यह तेजी से नवाचार और बेहतर सुविधाओं के दाम कम करने में मददगार है. पहले भी गूगल पर यूरोपीय यूनियन ने 2.4 अरब यूरो का फाइन लगाया था. इस बार गुगल पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है कि जो कि पहले से दोगुना है. कहा जा रहा है कि इस फैसले से ट्रेड वॉर का खतरा अधिक हो गया है.
सूत्रों के अनुसार, यह कदम उठाने से पहले कमीश्नर मारग्रेथ वेस्टेजर ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से फोन कर इस बारे में जानकारी दी थी. कमिश्नर वेस्टेजर का कहना है कि फोन बनाने वाली कई कंपनियों को गूगल पहले से ही क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल करने के लिए विवश करता है. वहीं कई ऐसे एप्स हैं जिन्हें लाइसेंस देने के लिए गूगल सर्च की जरुरत पड़ती है. और जो फोन यूरोपीय यूनियन में बेचे जा रहे हैं उन सभी में भी क्रोम और गूगल सर्च पहले से इंस्टॉल रहता है.
कमिश्नर वेस्टेजर ने बताया कि फोन में पहले से गूगल सर्च इंस्टॉल करने के लिए गूगल कंपनी फोन कंपनियों को पैसा भी देती है. बता दें कि कमीश्नर का यह फैसला यूरोपीय यूनियन के सभी देशों में सराहा जा रहा है. हालांकि इसके खिलाफ वॉशिंगटन में गुस्सा है.
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