नई दिल्ली: अमेरिका में मंगलवार को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं इलेक्शन से पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 के चुनाव की अपनी कड़वी यादें शेयर करते हुए कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहिए था। उनके इस बयान के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि अगर वह चुनाव हार गए तो हो सकता है कि वे इस बार भी नतीजे स्वीकार न करें।

अवैध अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई

University of Florida’s Election Lab के अनुसार, रविवार तक 75 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों ने प्रारंभिक और मेल-इन वोट डाल दिए हैं। इस बार के चुनाव में हैरिस ने इसे अमेरिकी स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और महिला अधिकारों की रक्षा से जोड़कर पेश किया है. वहीं ट्रंप ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और अवैध अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। दोनों उम्मीदवारों ने देश के महत्वपूर्ण राज्यों में रैलियां की हैं और कई सर्वेक्षणों में उनके बीच करीबी मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। आयोवा के एक सर्वेक्षण में हैरिस को 47 प्रतिशत और ट्रंप को 44 प्रतिशत समर्थन मिला, हालांकि ट्रंप ने इस सर्वेक्षण को खारिज कर दिया।

अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित थीं

पेंसिल्वेनिया की रैली में, ट्रंप ने 2020 के चुनाव में मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति रहते समय अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित थीं और देश की आव्रजन नीति मजबूत थी। ट्रंप ने वर्तमान प्रशासन की आव्रजन नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जब वह व्हाइट हाउस में थे, देश की सीमाएं सुरक्षित थीं और उन्होंने सीमाओं को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित किया था।

डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना

अपने संबोधन में, ट्रंप ने कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पार्टी को “भ्रष्ट मशीन” कहकर आक्रामक रुख अपनाया और कहा कि वे एक भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट दांव पर हैं, दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अलावा, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और एरिजोना भी चुनावी संघर्ष के प्रमुख राज्य बने हुए हैं। ट्रंप ने अपने समर्थकों से वादा किया कि अगर वह राष्ट्रपति बने तो एक “नया स्वर्ण युग” लाएंगे और बाइडेन-हैरिस प्रशासन की नीतियों में सुधार करेंगे।

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