नई दिल्ली। नए साल के मौके पर यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस की सरकारी कंपनी गाजप्रोम के साथ अपना वो समझौता तोड़ दिया है, जिसके तहत पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोपीय देशों को गैस भेजता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच बचा हुआ यह आखिरी कारोबारी और राजनीतिक समझौता था, जिसे रूस ने तोड़ दिया है।
बताया जा रहा है कि इस समझौते के टूटने से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। रूस इस समझौते के जरिए यूक्रेन के रास्ते से यूरोप के कई देशों तक प्राकृतिक गैस पहुंचाता था, जिसके जरिए उसे मोटी कमाई होती थी। रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग शुरू हुई उसके बाद भी करीब ढाई सालों तक रूस ने यूरोप के कई देशों को इस समझौते के तहत गैस बेची। लेकिन अब समझौता टूटने के बाद मोल्दोवा, स्लोवाकिया और हंगरी समेत तमाम यूरोपीय देशों को रूसी प्राकृतिक गैस की सप्लाई नहीं हो पाएगी।
बता दें कि सीरिया में बशर-अल-असद राज के खात्मे के बाद अब वहां पर यूक्रेन सक्रिय हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबिहा ने बीते दिनों सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबु मोहम्मद अल जुलानी से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि सीरिया, यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है। सीरियाई विदेश मंत्री ने कहा कि सीरिया और यूक्रेन के लोगों ने कई वर्षों तक एक ही तरह के कष्ट झेले हैं।
उधर, यूक्रेन ने सीरिया से बड़ा वादा किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अब उनका देश सीरिया में पहले से ज्यादा राहत सामग्री भेजेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस ने सालों तक सीरिया में दखलंदाजी की है। अब हम सीरिया में स्थिरता लाने में वहां की सरकार की मदद कर सकते हैं। मालूम हो कि इससे पहले यूक्रेन ने घोषणा की थी कि वो सीरिया में 500 टन अनाज भेजेगा।
बता दें कि बशर-अल-असद के सीरिया छोड़ने के बाद देश इस वक्त कई तरह के बदलावों से गुजर रहा है। विद्रोहियों के समर्थन वाली सरकार ने हाल के दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। विद्रोहियों ने पहली बार देश के सेंट्रल बैंक का हेड किसी महिला को बनाया है। मयासा सैबरिन को सीरिया की पहली महिला गवर्नर बनाया गया है। मयासा के पास फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का करीब 15 साल का अनुभव है।
सीरिया की विद्रोही सरकार पर मेहरबान अमेरिका, लिया ये बड़ा फैसला
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