2 अरब का घोटाला कर देश से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागिरिकता मिलने पर वहां की सरकार ने अपनी सफाई दी है. एंटीगुआ सरकार ने कहा है कि भारत से मेहुल चोकसी को क्लीन चिट मिलने पर ही उन्हें एंटीगुआ नागरिकता दी गई है.
नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर एंटीगुआ सरकार सफाई पेश की है. मेहुल चोकसी को नागरिकता देने के मामले में एंटीगुआ सरकार ने कहा कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत सरकार के मुंबई पासपोर्ट दफ्तर से क्लीन चिट मिलने के बाद ही साल 2017 के नवंबर में नागरिकता दी गई है. एंटीगुआ सरकार के अनुसार, चोकसी के खिलाफ भारत सरकार ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी. इसके साथ ही मेहुल चोकसी के नाम पर सेबी ने भी मंजूरी दी थी. मेहुल चोकसी के बैकग्रांउड के अच्छी तरह जांच में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था.
गौरतलब है कि एंटीगुआ प्राधिकरण ने भगौड़े मेहुल चोकसी अपने देश में होने की पुष्टि की है. एंटीगुआ सरकार का कहना है कि अगर भारत सरकार मेहुल चोकसी के लिए उनकी सरकार से कहती तो भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया जाता. दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मेहुल चोकसी की एंटीगुआ में नागरिकता को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इस मामले में सरकार की गंभीरता को लेकर संदेह होती है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहा कि यह दुखद है कि मोदी सरकार देश से भगौड़ों को भागने और उनपर सख्त एक्शन लेने पर विफल साबित हुई है.
रणदीप सुरजेवाला ने सवाल पूछते हुए कहा कि मेहुल चोकसी ने बेलिज्यम, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई, हांगकांग और एंटिगुआ की यात्रा कैसे की. रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता पर शक पैदा होता है. एंटीगुआ की स्थानीय मीडिया के अनुसार, मेहुल चोकसी का दावा है कि अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने बीते साल कैरेबियाई देश एंटीगुआ के नागरिक बने थे. वहीं चोकसी का यह भी दावा है कि वहां के पासपोर्ट पर बिना वीजा के 132 देशों में यात्रा की छूट है.
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