नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर दूसरे देशों से भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका के बाद अब जर्मन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राहुल […]
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर दूसरे देशों से भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका के बाद अब जर्मन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राहुल के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता के दायरे में और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की गई होगी।
मीडिया से बात करते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारी जानकारी में राहुल गांधी के दोषी पाए जाने के बाद अभी उनके पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है। प्रवक्ता ने कहा कि हमें भरोसा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते वक्त न्यायिक स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा गया होगा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
बता दें कि, इससे पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर टिप्पणी की थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी के मामले पर हमारी नजर है। अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लेकर साझा प्रतिबद्धता पर भारत के साथ काम जारी रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान लोकतंत्र का अधिकार है।
गौरतलब है कि, इससे पहले 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि के मुकदमे में दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। इससे पहले 23 मार्च को को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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