यूएई में काम करने वाले भारतीयों के लिए आई अच्छी खबर, जानें सरकार ने क्या फैसला लिया?

नई दिल्ली: यूएई में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है. दरअसल यूएई कैबिनेट ने देश में श्रमिकों के लिए मौजूदा एंड-ऑफ-सर्विस सिस्टम के स्थान पर एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी के नए विकल्प को मंजूरी दी है. यह फैसला कैबिनेट बैठक में बीते 4 सितंबर को लिया गया साथ ही सरकार ने 11 नए संघीय कानून के साथ इस नए विकल्प की भी घोषणा की. इस बैठक की अध्यक्षता यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की थी. इस नई निवेश योजना से कर्मचारियों को किस तरह से लाभ मिलेगा इसकी जानकारी अमीरात के मीडिया कार्यालय ने दी.

अमीरात के मीडिया कार्यालय ने दी जानकारी

यूएई सरकार ने एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी योजना को मंजूरी दी है. संयुक्त अरब अमीरात के मीडिया कार्यालय ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रणाली में शामिल होना नियोक्ताओं के लिए वैकल्पिक है. उन्होंने कहा कि सेवा खत्म होने के बाद यह नई प्रणाली मुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए होगी. इसमें मानव संसाधन मंत्रालय के साथ संबंध स्थापित कर के सुरक्षा और कमोडिटीज अथॉरिटी के देखभाल में निजी क्षेत्र में निवेश स्थापित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अगर चाहें तो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

क्या है निवेश योजना ?

इस वैकल्पिक योजना के तहत भाग लेने वाली कंपनियों को हर महीने योगदान देना होगा और सेवा खत्म होने के बाद कर्मचारियों को उनकी ओर से की गई निवेश और बचत से रिटर्न प्राप्त होगा. रिपोर्ट के अनुसार इस फंड के माध्यम से कर्मचारी नई निवेश विकल्प के अनुरूप अपनी सेवा समाप्त होने पर ग्रेच्युटी में बचत और निवेश कर सकते हैं. इसका योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बचत को बढ़ाना है.

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