काठमांडू. नेपाल सरकार मधेशियों की कुछ मांगों को मानते हुए अपने नए सविधान में संशोधन करने को राजी हो गई है. जानकारी के अनुसार सरकार अपने संविधान में मधेशियों से जुड़े दो अहम मुद्दें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन में संशोधन करेगी. इस पर भारतीय विदेश सचिव विकास स्वरुप ने ट्वीट कर लिखा है […]
India welcomes develop’ts in Nepal as positive steps that help create the basis for a resolution of current impasse pic.twitter.com/bkxk2fXbIc
— Vikas Swarup (@MEAIndia) December 21, 2015