Wrestlers Protest : ‘सिर्फ आश्वासन दिया गया…’ खेल मंत्रालय से मीटिंग के बाद पहलवान

नई दिल्ली : दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई नामी पहलवान कुश्ती संघ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आज इस धरने का दूसरा दिन है जिसपर कुश्ती संघ से लेकर केंद्र सरकार काफी सक्रिय नज़र आ रही है.

मीटिंग से असंतुष्ट दिखे पहलवान

इसी कड़ी में खेल मंत्रालय और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बीच मीटिंग की गई. जहां मीटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफ़ा दे सकते हैं. लेकिन अब पहलवानों ने जो मीटिंग को लेकर मीडिया से बातचीत की है उस लेकर ये कायास बदलते नज़र आ रहे हैं.

खेल मंत्रालय के साथ मीटिंग ख़त्म होने के बाद धरने पर बैठे पहलवानों ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रही भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने बताया- ‘मीटिंग में सिर्फ आश्वासन दिया गया है, किसी तरह का ठोस कदम या एक्शन लेने की बात नहीं की गई। हम रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं। हर जगह उनके लोग हैं। हमें केरल, महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं। हमारी PM से गुजारिश है कि इंसाफ करें।’

शोषण के खिलाफ सबूत हैं- विनेश फोगाट

इस दौरान पहलवान विनेश फोगाट ने मीडिया को बताया- ‘हमारे साथ 5-6 महिला पहलवान हैं जिन्होंने इन शोषण का सामना किया है और हमारे पास इसे साबित करने के सबूत हैं। हमें सरकार से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें और उन्हें जेल हो, हम केस दर्ज कराएंगे।’ इस दौरान भारतीय पहलवान व ओलंपियन बजरंग पुनिया ने कहा- ‘हम चाहते हैं कि फेडरेशन को बंद किया जाए क्योंकि फेडरेशन में वे अपने ही लोगों को बिठाएंगे। अगर इसका समाधान जल्दी नहीं निकला तो हम कानून का भी सहारा लेंगे.’

 

इस्तीफ़ा दे सकते हैं बृजभूषण

खेल मंत्रालय भी इस मामले को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है. इसी कड़ी में कुश्ती संघ ने 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई गई है. जहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं. दूसरी ओर धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी समर्थन दिया है. इसके अलावा विपक्षी दाल भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया है. गुरुवार को विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है.

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