नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट आज पेश ना होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर पीएम से गुजारिश की है कि वह दिल्ली का बजट पास कर दें। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि का प्रावधान करने और विज्ञापनों पर अधिक खर्च को लेकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दिल्ली के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को उसका बजट पेश ना करने दिया गया हो।
बता दें, दिल्ली में 21 मार्च यानि आज के दिन बजट पेश होना था, लेकिन बजट पेश होने से एक दिन पहले यानि सोमवार को इस पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है 17 मार्च को गृह मंत्रालय ने उप राज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था। इन सवालों के जवाब दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिए है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट को विधानसभा में पेश करने से रोक दिया।
बताया जा रहा है गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को जिन तीन सवालों के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। उनमें राजधानी में बुनियादी ढांचे के लिए कम बजट का प्रावधान करने, विज्ञापन का बजट दोगुना करने और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका स्पष्टीकरण मांगा है। जिसका जवाब अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है।
केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार पर बजट को रोकने के आरोप के बाद उपराज्यपाल के ऑफिस ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया है कि एलजी वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स को जोड़ते हुए 9 मार्च को ही दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर बजट को राष्ट्रपति से पास कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया था। जिसके बाद आप सरकार से इन सवालों को पूछा गया है।
मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो प्लीज बजट को ना रोके, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं ? देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य वो भी देश की राजधानी का बजट रोक दिया गया हो। हम दिल्ली वाले आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए।
बता दें, गृह मंत्रालय ने आप सरकार से बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि आवंटित किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। गृह मंत्रालय ने पूछा कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आप सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि का प्रावधान किया है, वहीं विज्ञापनों पर खर्च को बढ़ा दिया गया है। जब तक दिल्ली सरकार इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा जाएगा।
वहीं मामले पर दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोक दिया हो। गहलोत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यह सब जानबूझकर कर रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बजट पर चिंता जताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
वहीं मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल से अरविंद केजरीवाल का झूठ देख रहे है।
बता दें, दिल्ली में बजट पेश करने से पहले गृह मंत्रालय को बजट की मंजूरी मिलने के बाद तारीख निर्धारित करने का नियम है। उपराज्यपाल ने 9 मार्च को ही दिल्ली सरकार को बजट को भेज दिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति से बजट को पास कराने के लिए गृहमंत्रालय ने 17 मार्च को तीन आपत्तियों के साथ ही दिल्ली सरकार को बजट भेज दिया था। लेकिन तीन दिनों तक इन लोगों ने फाइल को दबा कर रखा, इन लोगों की मंशा झूठ बोलने और देश को बदनाम करने की है।
जहां जापान के प्रधानमंत्री देश की संस्कृति को देख रहे हैं और केजरीवाल देश को बदनाम कर रहे है उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल खुद को बेचारा साबित करते रहते है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है इसलिए उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए षडयंत्र किया है।
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