उत्तर प्रदेश: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज नए मदरसों को अनुदान नहीं देने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी में किसी भी नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा. बता दें कि इससे पहले की भी योगी सरकार को कार्यकाल में नए मदरसों को अनुदान दिया गया था। 17 मई को कैबिनेट […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज नए मदरसों को अनुदान नहीं देने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी में किसी भी नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा. बता दें कि इससे पहले की भी योगी सरकार को कार्यकाल में नए मदरसों को अनुदान दिया गया था।
17 मई को कैबिनेट के फैसले में यूपी सरकार ने मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2022
उत्तर प्रदेश के नए मदरसों को अनुदान नहीं देने के फैसले पर आज योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी. कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. बताया जा रहा है कि अब कोर्ट जाकर भी मदरसों को कोई राहत नहींमिलने वाली है. योगी सरकार ने ने अखिलेश सरकार की नए मदरसों को अनुदान देने की नीति को खत्म कर दिया है. गौरतलब है कि यूपी में इस वक्त 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है।
बता दें कि 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने साल 2003 तक के आलिया स्तर तक के करीब 146 मदरसों में से सौ को अनुदान देना शुरू किया था. जिसके बाद साल 2017 में यूपी की सत्ता में योगी सरकार आमे के बाद जब जांच हुई तो कई मदरसे सरकारी मानकों पर खरे नहीं उतरे. इसके बाद सरकार ने मदरसों को अनुदान देना बंद कर दिया. बीते महीने भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे।
उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है. जिसके लिए मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन मोड पर प्रशिक्षित किया जा रहा है. जिससे वो शिक्षण के ऑनलाइन मोड में कुशल बन सके. बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं।
