यूपी नगर निकाय चुनाव: दो चरणों में होगा मतदान, 4 और 11 मई को पड़ेंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों की तारीख़ों का ऐलान हो गया है जहां दो चरणों में मतदान होने जा रहे हैं. 4 और 11 मई को मतदान होने जा रहे हैं वहीं 13 मई को यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे . बता दें, इससे पहले निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी. जहां आरक्षित सीटों को लेकर जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि कौन-सी सीट से किस समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा.

ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव

गौरतलब है कि पिछले साल से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी, हालांकि OBC आरक्षण को लेकर मामला फंस गया था और फिर बिना आरक्षण के ही हाई कोर्ट द्वारा चुनावों का ऐलान भी हुआ था. लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, फिर कमेटी बनी और ओबीसी आरक्षण के साथ जो चुनाव करवाए जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

बता दें, उत्तर प्रदेश की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद पद पर चुनाव करवाए जाने हैं. निकाय चुनाव के लिए राज्य की योगी सरकार पहले ही सीटों पर आरक्षण जारी कर चुकी है. हालांकि आरक्षण को लेकर मामला पहले हाई कोर्ट चला गया. हाई कोर्ट ने भी सरकार को तत्काल चुनाव करवाने के आदेश दिए थे. लेकिन योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती थी इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. रिटायर्ड जज राम औतार सिंह की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने पांच सदस्यीय वाली OBC कमिटी का गठन किया। इस कमिटी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसे कोर्ट की स्वीकृति के बाद चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

आरक्षण लिस्ट भी जारी

बता दें, 28 मार्च को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने दो दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को OBC कोटे के साथ इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी. उत्तर प्रदेश की कुल 762 नगर निकायों में से 760 नगर निकायों में चुनाव होना है, जिसके लिए आरक्षण की लिस्ट भी जारी कर दी गई है. जहां 17 नगर निगम के मेयर, 199 नगर पालिका के अध्यक्ष और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण है. इतना ही नहीं नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायतों के 13,965 वार्डों का भी आरक्षण जारी कर दिया गया है.

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