बुलडोजर कार्रवाई:

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने दायर की है। बताया जा रहा है कि सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाशकालीन बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि वो यूपी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई रोकने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हो रही है। इसके साथ ही याचिका में बुलडोज़र एक्शन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी गई है।

एकतरफा हुई कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की लीगल सेल के सचिव गुलज़ार अहमद आज़मी द्वारा दाखिल हुई याचिका में कहा गया है कि पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कानपुर में 3 जून को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस दौरान उनकी हिंदू समुदाय के लोगों से झड़प हो गई थी। उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने पथराव किया था। लेकिन कानपुर प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की और एक वर्ग से जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाए।

जानबूझकर बनाया गया निशाना

जमीयत की याचिका में बताया गया है कि बुलडोज़र कार्रवाई से पहले यूपी के मुख्यमंत्री, एडीजी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर बयान भी दिए थे। इससे साफ है कि ये जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाने के लिए की गई है।

कानून का पालन नहीं किया गया

याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश (रेग्युलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन्स) एक्ट, 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27 का उल्लंघन कर रही है। इन कानूनों में किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देने के साथ संपत्ति के मालिक को कार्रवाई रुकवाने के लिए कम से कम 30 दिन अपील करने के लिए देने जैसे प्रावधान हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसका पालन नहीं हो रहा है।

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