Pregnant vaccination : सुप्रीम कोर्ट में होगी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने पर सुनवाई, केंद्र को दिया था नोटिस

New Delhi : नई दिल्ली

Supreeme court, सुप्रीम कोर्ट में आज गर्भवती महिलाओं पर वैक्सीन के असर की जांच करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बताते चलें कि पहले भी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर कोरोना वैक्सीन के असर पर रिसर्च और वैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं पर निगरानी की मांग को कहा गया था। वही सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्चतम जोखिम वाली श्रेणी घोषित करने और COVID-19 टीकाकरण देने के लिए साथ ही उन्हें covid की प्राथमिकता देने के लिए, केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

केंद्र सरकार ने टीकाकरण vaccination के लिए जारी किए थे दिशा-निर्देश

DCPCR की ओर से वकालत कर रहीं वृंदा ग्रोवर ने कहा, कि केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के टीकाकरण vaccination के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। मगर अब ये कहा जा रहा है, कि टीकाकरण के कारण उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा, कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं को उच्चतम जोखिम वाली श्रेणियों के रूप में घोषित करने की आवश्यकता होती है। मौजूदा दौर में लोग एक ऐसे वायरस से निपट लड़ रहे रहे हैं। जिसके बारे में उन्हें बिलकुल भी जानकारी नहीं है। किसी तरह का गलत प्रभाव ना हो उसके लिए उन पर टीकाकरण के प्रभावों पर निरंतर रिसर्च करने की आवश्यकता है।

2 जजों की बेंच ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ( Supreeme Court ) में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था और 2 हफ्ते के भीतर मौजूदा हालातों और देखते हुए इस मामले में जवाब मांगा था । हालांकि इस याचिका में कई मुख्य सवाल उठाए गए । जिसमें ये कहा गया था, कि किसी को भी ये पता नहीं, कि गर्भवती महिलाओं को जो Covid-19 की वैक्सीन दी जा रही है या दी गई उसका मां या उसके बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ सकता है। क्या इसका मां या बच्चे की सेहत पर कोई गलत असर तो नही पड़ सकता । इसके लिए वैज्ञानिक शोध और मेडिकल जांच भी होनी चाहिए और जनता को ये सब जानकारी जानने का पूरा अधिकार है।