Delhi Mayor Election: SC का फैसला! मनोनीत पार्षद नहीं कर पाएंगे वोटिंग… फिर टला मेयर चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम का मेयर चुनाव एक बार फिर टल गया है. दरअसल चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन) मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं. इसलिए दिल्ली मेयर चुनाव में भी मनोनीत पार्षद चुनाव नहीं करेंगे. साथ ही 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव को टाल दिया गया है. बता दें, ये चौथी बार है जब मेयर चुनाव को टाला गया है. इससे पहले तीन बार दिल्ली के नगर निगम सदन में भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामा होने के बाद चुनाव टाल दिया गया था. दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली मेयर की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने कहा था कि एमसीडी मेयर चुवाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। उनकी इसी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की है. पीठ ने कहा है कि मनोनीत सदस्य महापौर और उपमहापौर चुनाव के लिए वोट नहीं कर सकते हैं।

चौथी बार टला चुनाव

मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेयर का चुनाव भी 17 फरवरी की सुनवाई के बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें, आठ फरवरी को शैली ओबेरॉय की याचिका पर शीर्ष अदालत ने उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।

तीन बार करवाया गया चुनाव

बता दें, सबसे पहले 6 जनवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद 24 जनवरी दूसरी बैठक और महीने भर के अंदर ही 6 फरवरी को तीसरी बैठक बुलाई गई थी. तीनों बार मेयर पद का चुनाव टाल दिया गया. आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच एमसीडी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके बाद बैठक को स्थगित करवा दिया गया और चुनाव को टालना पड़ा. गौरतलब है कि DMC अधिनियम 1957 के अनुसार, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निकाय चुनावों के बाद पहले ही सदन में करवाना होता है. लेकिन दिल्ली को अब तक मेयर नहीं मिल पाया है.

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