नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) अपना फैसला सुना रही है. फैसले के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ जेंडर के आधार पर किसी व्यक्ति को शादी करने से नहीं रोका जा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि समलैंगिक जोड़ बच्चे को गोद ले सकते हैं. इसके आलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने दिए ये निर्देश

1- केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो.
2- लोगों को समलैंगिकता के प्रति जागरूक करें.
3- समलैंगिक लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं.
4- जब कोई बच्चा समझने के योग्य हो तभी उसके सेक्स चेंज का ऑपरेशन हो.
5- पुलिस समलैंगिक लोगों की मदद करे.
6- किसी को भी जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव करने वाला हॉरमोन न दिया जाए.
7- प्राथमिक जांच के बाद ही समलैंगिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो.
8- समलैंगिक लोगों को उनकी मर्जी खिलाफ परिवार के पास वापस लौटने के लिए मजबूर न किया जाए.