राजस्थान: गहलोत सरकार ने किया 19 नए जिले बनाने का ऐलान, यहां देखें List

जयपुर: राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब राज्य में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया है. राज्य में अब कुल 52 जिले होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार(17 मार्च) को राज्य के विधानसभा में इस बात की घोषणा की है. जिन नए जिलों की घोषणा की गई है उनमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, […]

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राजस्थान: गहलोत सरकार ने किया 19 नए जिले बनाने का ऐलान, यहां देखें List

Riya Kumari

  • March 17, 2023 6:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

जयपुर: राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब राज्य में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया है. राज्य में अब कुल 52 जिले होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार(17 मार्च) को राज्य के विधानसभा में इस बात की घोषणा की है. जिन नए जिलों की घोषणा की गई है उनमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगानगर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, केकड़ी, जोधपुर उत्तर, जोधपुर पूर्व, कोटपूतली, खेरतल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा का नाम शामिल हैं.

 

 

ये सभी नए जिले तीन नए संभाग में बनाए जाएंगे. बता दें, अब तक राजस्थान में 33 जिले थे जिनमें 19 नए जिले जुड़ जाने के बाद संख्या बढ़कर 52 हो जाएगी. गहलोत सरकार ने ऐलान किया है कि इन नए बने जिलों का 2 हजार करोड़ से विकास किया जाएगा.बता दें, राजस्थान चुनाव से पहले राज्य में नए जिले बनाना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरण में बदलाव भी देखा जाएगा.

राजस्थान में बने ये नए जिले

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ‘हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन को लेकर मांगें मिली थीं. हमने इन प्रस्तावों की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस संबंध में अब हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है. मैं राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा कर रहा हूं.

ये रही लिस्ट

अनूपगढ़
बालोतरा
ब्यावर
डीग
दूदू
जयपुर उत्तर
जयपुर दक्षिणस
जोधपुर पूर्व
जोधपुर पश्चिम
गंगापुर सिटी
केकड़ी
कोटपुतली
बहरोड़
खैरतल
नीमकाथाना
सांचोर
फलोदी
सलुंबर
शाहपुरा

खर्च होंगे 362.13 करोड़

सीएम ने विधानसभा में घोषणा की है कि उदयपुर जिले के 367 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार 362.13 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री गहलोत ने इन गांवों में सोम-कमला-अंबा बांध से पेयजल आपूर्ति करने वाली परियोजना के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. बता दें, गहलोत की घोषणा के अनुपालन में वित्तीय स्वीकृति 2023-24 के बजट में दी गई थी.

सिंचाई दक्षता के लिए 37 करोड़ को मंजूरी

इसके अलावा सीएम गहलोत ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और नहरों और बांधों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के उद्देश्य से 37 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. परियोजनाओं के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत से बांसवाड़ा जिले के कागड़ी बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा.

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