नई दिल्ली। चार साल पुराने मानहानि के एक मामले में गुरुवार को सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर संसद सदस्यता रद्द करने वाले कानून को खत्म करने की मांग की गई है। यह याचिका केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने दाखिल की है। उन्होंने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से जनप्रतिनिधत्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।
बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। बता दें कि, इससे पहले गुरुवार को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो संसद में रखना नहीं चाहते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाएंगे। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी।
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