न राज्यसभा मिली और न ही रामपुर से बने प्रत्याशी, अब क्या करेंगे मुख्तार नकवी ?

मुख्तार अब्बास नकवी: लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसमे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि नकवी को रामपुर […]

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न राज्यसभा मिली और न ही रामपुर से बने प्रत्याशी, अब क्या करेंगे मुख्तार नकवी ?

Vaibhav Mishra

  • June 5, 2022 11:10 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुख्तार अब्बास नकवी:

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसमे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि नकवी को रामपुर लोकसभा उप चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने घनश्याम लोधी को रामपुर से टिकट दे दिया है। इससे पहले नकवी का नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में भी नहीं था।

केंद्रीय मंत्री पद पर खतरा

बता दें कि अब मुख्तार अब्बास नकवी के केंद्रीय मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। नकवी इस वक्त मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। फिलहाल नकवी राज्यसभा के सदस्य है। उन्हें 2016 में बीजेपी ने झारखंड से राज्यसभा भेजा था और उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। इसके बाद वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे।

रामपुर से प्रत्याशी बनने की थी अटकलें

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में अटकले लग रही थी की मुख्तार अब्बास नकवी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने वहां पर घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बना दिया है।

लोकसभा उप-चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश, रामपुर- घनश्याम लोधी, भाजपा
उत्तर प्रदेश, आजमगढ़- दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, भाजपा 

क्या हैं नियम

मंत्री पद को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वह अधिकतम छह महीने तक केंद्र सरकार में मंत्री पद पर रह सकता है। नियम के मुताबिक छह महीने के भीतर अगर संबंधित व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जाता है तो उसे मंत्री पद का त्याग करना होगा।

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