‘मोदी सरकार ने अडानी को मुफ्त में दिया एक लाख करोड़ का कोयला’, संजय सिंह का गंभीर आरोप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण में यह घोटाला हुआ है। AAP सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदान के आवंटन रद्द किए जाने के बाद भी प्राइवेट कंपनियों को कोयला खदान आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला खदानों को आवंटित किया गया।

मोदी सरकार ने संसद में बनाया था एक्ट

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदानों के आवंटन रद्द हो जाते हैं तब केंद्र में मोदी सरकार आती है। एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोत दी है। इसके बाद साल 2015 में बीजेपी सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदानें दी जाएंगी, वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं आवंटित की जाएंगी।

फिर अडानी का आवंटन रद्द क्यों नहीं हुआ?

AAP सांसद ने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोयला खदानों के आवंटन को लेकर जो एक्ट बनाया गया, उसमें कहा गया कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो खदान आवंटित की जाएगी, उसमें 26 प्रतिशत शेयर प्राइवेट कंपनियों का हो सकता है। यह कानून उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया था। लेकिन 42 और 44 नंबर की दो खदानों का आवंटन रद्द नहीं किया गया, क्योंकि यह खदान अडानी की कंपनी को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दो कोयला खदानों का आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया।

अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला दिया

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि कोयला खदानों के आवंटन में अडानी की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। यहां सीधे तौर पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। इस समझौते के तहत अडानी को एक लाख करोड़ का कोयला मोदी सरकार ने मुफ्त में दे दिया। राजस्थान सरकार को कोल इंडिया द्वारा 2 हजार रुपये प्रति टन कोयला दिया गया, वहीं, अडानी की खदानों ने यही कोयला 2300 रुपये प्रति टन बेचा है। AAP सांसद ने कहा कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक प्राइवेट कंपनी खदान से एक टुकड़ा कोयला नहीं ले सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ी मात्रा में यह कोयला अडानी को दे दिया।

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