ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ज्ञानवापी मामला: लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज जिला अदालत में शुरू हो गई। जस्टिस अजय विश्वेश इस मामले की सुनवाई कर रहे है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम पहुंच गए है। विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए […]

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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Vaibhav Mishra

  • May 23, 2022 2:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

ज्ञानवापी मामला:

लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज जिला अदालत में शुरू हो गई। जस्टिस अजय विश्वेश इस मामले की सुनवाई कर रहे है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम पहुंच गए है। विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।

प्रतिवादी ने जताई थी आपत्ति

बता दें कि इससे पहले इस मामले में सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी लेकिन इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस जगह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।

जिला अदालत में सौंपे गए सबूत

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट ,फाइल ,सबूत जिला अदालत को सौंप दिए गए है। जिसके बाद आज इस मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश पर दो चरणों में 5 दिन तक कोर्ट कमिशन का सर्वे हुआ था और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जिला जज से कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जिस जगह पर हिंदू शिवलिंग होने का दावा कर रहा है उसे संरक्षित किया जाए और मुस्लिम को नमाज से रोका ना जाए।

ये था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गौरतलब है कि शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को सिविल जज सीनियर डिविजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाए और मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि 17 मई का हमारा अंतरिम आदेश फैसला सुनाए जाने तक और उसके बाद 8 सप्ताह तक लागू रहेगा ताकि पीड़ित पक्ष जिला जज के आदेश को चुनौती दे सके।

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