नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत बरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार नई पेंशन नीति की समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो राजकोषीय हालात को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन नीति यानी एनपीएस का रिव्यू करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री […]
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत बरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार नई पेंशन नीति की समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो राजकोषीय हालात को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन नीति यानी एनपीएस का रिव्यू करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेशन करने के दौरान यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएम को लेकर एक नई पद्धति बनाई जाएगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें अपना सकेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली ये रिव्यू कमेटी सभी पक्षों को ध्यान में रखेगी। उन्होंने कहा कि ये कमेटी एक ऐसा तरीका निकालेगी जो आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत का ध्यान रखेगी। बता दें कि, वित्त मंत्री की ओर से ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब कई गैर-बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने हाल ही में महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन (OPS) को वापस लाने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने के ऐलान को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने कहा है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेगा। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कमेटी गठन के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बहकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी नई पेंशन योजना में काफी सुधार होने के बावजूद इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। रेलवे नेता ने आगे कहा कि पुरानी पेंशन योजना की पुन: बहाली के लिए सयुंक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी सरकारी, स्वायत्त शिक्षक, केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन जारी रहेगा।
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