Covid-19: केंद्र सरकार का सभी राज्यों को निर्देश, 48 घंटे तक का मेडिकल ऑक्‍सीजन का बफर स्‍टॉक तैयार रखें

नई दिल्ली. देश और दुनिया में कोरोना Corona का कहर लगातार जारी है। इस बीच केन्द्र सरकार Central government ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सभी राज्‍यों से ऑक्‍सीजन की पूर्ती और उपलब्धता सुनिश्चित करने […]

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Covid-19: केंद्र सरकार का सभी राज्यों को निर्देश, 48 घंटे तक का मेडिकल ऑक्‍सीजन का बफर स्‍टॉक तैयार रखें

Aanchal Pandey

  • January 12, 2022 1:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. देश और दुनिया में कोरोना Corona का कहर लगातार जारी है। इस बीच केन्द्र सरकार Central government ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सभी राज्‍यों से ऑक्‍सीजन की पूर्ती और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्‍य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर आगाह किया है।

पर्याप्त मेडिकल ऑक्‍सीजन का बफर स्‍टॉक रखें

देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में कहा है कि वक्त पर मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकें, इसके लिए राज्य सरकारें पूरी तैयारी रखें। कम से कम 48 घंटे तक का मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक हर राज्य में होना चाहिए। साथ ही कोरोना संक्रमित को दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (MLO) की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भी राज्यों को निर्देश दिया है।

कोरोना की दूसरी लहर जैसी परिस्थितियां ना बनें

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने राज्‍यों को निर्देश दिए हैं कि पीएसए संयंत्रों को पूरी तरह फंक्शनल रखने के साथ साथ उनके उचित रखरखाव के लिए सभी जरुरी कदम उठाए जाएं। वहीं बैकअप स्टॉक और मजबूत रिफिलिंग के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त सूची बनाई जाए। और जो सिलेंडर खाली हैं उन्हें भरकर तैयार रखा जाए। वहीं मरीजों के लिए लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट की उपलब्धता भी राज्य सरकारें सुन‍श्चित करें। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के समय देश में ऑक्‍सीजन की भारी कमी हुई थी। केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा हों।

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