कोलकाता: गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए थे. राज्य चुनाव आयोग को कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करने का आदेश दिया था. अब इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट का रूख किया है.

नामांकन को लेकर भी याचिका दायर

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. बंगाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है. गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां लगातार पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में केंद्र बलों की तैनाती की मांग कर रही थीं. दूसरी ओर एक अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है. याचिका में नामांकन करने से कुछ लोगों को रोकने की बात कही गई है. याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों को नामांकन करने से रोका गया है उन्हें दोबारा नामांकन करने का मौक़ा दिया जाए.

राज्य में हुई हिंसा

दरअसल गुरुवार यानी कल पंचायत चुनाव में नामांकन करवाने का आखिरी दिन था. राज्य में अलग-अलग जिलों से हिंसा की खबरें भी सामने आईं. कई जगह गोली और बम चले. ये हिंसा पूरे दिन जारी रही जिसमें तीन लोगों की जान तक चली गई. हालात यहां तक बिगड़ गए कि कई जगह पर धारा 144 लागू करनी पड़ी और इंटरनेट सेवा भी बंद करने की खबरें आईं.

हिंसा पर कहा ये

सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल से आ रही हिंसा की खबरों पर कहा, “जो लोग कह रहे हैं कि आज बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं – सीपीआई (एम) के शासन के दौरान यह कैसा था? कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार थी, वे संसद में हमारा समर्थन चाहते हैं। हम हैं।” भाजपा के विरोध में उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें माकपा से हाथ मिलाने के बाद बंगाल में समर्थन मांगने के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए।