नई दिल्ली। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। मानहानि से जुड़े एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि राहुल से सांसदी छिन सकती है। बता दें कि, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए सांसदों-विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हालांकि, इसी आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि जो सांसद-विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। यानी की राहुल गांधी ऊपरी अदालतों में सजा को चुनौती देकर अपने पद पर बने रह सकते हैं।
वहीं, राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बल्कि इस बयान को एक राजनेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हैं। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए।
जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
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