नई दिल्ली: इस समय देश में विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच तल्खी तेज हो गई है जहां विपक्ष अध्यादेश, संसद भवन के उद्घाटन समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है. इसमें से एक नीति आयोग की बैठक भी है. पहले ही तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री […]
नई दिल्ली: इस समय देश में विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच तल्खी तेज हो गई है जहां विपक्ष अध्यादेश, संसद भवन के उद्घाटन समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है. इसमें से एक नीति आयोग की बैठक भी है. पहले ही तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में आने से इनकार कर चुकी हैं अब सीएम केजरीवाल को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है.
Delhi CM Arvind Kejriwal to boycott NITI Ayog meeting, writes a letter to PM Narendra Modi saying "People are asking, if the PM doesn't abide by the SC then where will people go for justice? What's the point of attending NITI Ayog meeting when cooperative federalism is a joke" pic.twitter.com/CPIQJaF9oH
— ANI (@ANI) May 26, 2023
जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे. दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की खबर सामने आई है. हालांकि अब तक इसपर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि पंजाब सीएम भी इस बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं. इसके लिए एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है.
गौरतलब है कि 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. ये आठवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक विपक्ष के लिए अब विरोध करने का एक मौका बनकर आई है. जहां अध्यादेश का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बैठक का बहिष्कार किया है तो दूसरी ओर पंजाब सीएम मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनकी अनदेखी करती है.
ममता बनर्जी ने उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर अपना फैसला बदला है. साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि नीति आयोग की बैठक में खूब भाषणबाजी की जाती है. उन्हें घंटों तक बैठाया जाता है और सबसे अंत में बोलने का मौका दिया जाता है.
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