नई दिल्ली। चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में आईटीबीपी की सात नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। बता दें कि भारत तिब्बत सीमा […]
नई दिल्ली। चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में आईटीबीपी की सात नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) भारत और चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालता है।
अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि कैबिनेट बैठक में आईटीबीपी के एक सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त हेडक्वार्टर भी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि आईटीबीपी में 9400 नई पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत और चीन सीमा की निगरानी कर रही आईटीबीपी अभी 176 बॉर्डर आउट पोस्ट की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ लगती लंबी सीमा की निगरानी के लिए अधिक सुरक्षाबल और बॉर्डर आउट पोस्ट की जरूरत थी।
अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि कैबिनेट में सीमांत इलाकों में वाइब्रेंट गांव तैयार करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत सीमाई गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे लोगों के लिए अजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पड़ने वालों गांवों में शामिल किया जाएगा। इस नीति से गांवों में पलायन थमेगा और विकास होने से आबादी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से निपटने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बॉर्डर के इलाकों में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुल 2662 गांवों को चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बॉर्डर प्रोग्राम से अलग होंगे, यहां टूरिज्म का प्रमोशन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन गांवों में समय-समय पर केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी जाएंगे।
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