नई दिल्ली. 10 साल पहले तक मुंबई की नाइट लाइफ का रंगीन पहलू थे डांस बार, जिन पर महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में अचानक पाबंदी लगाने का एलान कर दिया. डांस बार मालिकों और बारबालाओं की गुहार का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डांस बार पर पाबंदी को असंवैधानिक बताया, तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाबंदी गलत है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर डांस बार बंद करवा दिया.
अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कानून पर ही अंतरिम रोक लगा दी है और महाराष्ट्र सरकार अब भी कह रही है कि डांस बार पर पाबंदी जायज़ है. अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के डांस बार में रौनक लौटेगी? डांस बार से आखिर महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत क्या है?
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