नई दिल्ली: फेक न्यूज या फेक/भ्रामक खबरें हर समय किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचती हैं। हालाँकि, बहुत सारे लोग इन खबरों का फैक्ट चेक भी करते हैं लेकिन कई बार लोग फर्जी खबरों को ही सच मान लेते हैं। तमाम न्यूज़ चैनलों के नाम पर अब फेक न्यूज फैलाई जा रही है। […]
नई दिल्ली: फेक न्यूज या फेक/भ्रामक खबरें हर समय किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचती हैं। हालाँकि, बहुत सारे लोग इन खबरों का फैक्ट चेक भी करते हैं लेकिन कई बार लोग फर्जी खबरों को ही सच मान लेते हैं। तमाम न्यूज़ चैनलों के नाम पर अब फेक न्यूज फैलाई जा रही है। IB (Press Information Bureau) ने भी इस पर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब पर 3 ऐसे चैनलों पर शिकंजा कसा गया है. इसमें हैरानी की बात यह होती है कि इन फर्जी न्यूज़ चैनलों को लाखों की तादाद में लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इस YouTube चैनल द्वारा कई लोगों की मृत्यु या सरकार के निर्णयों की गलत रिपोर्टिंग की जाती है। जिसके बाद भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने वाले 3 अन्य यूट्यूब चैनल्स पर नकेल कस दी है।
भारत सरकार ने इन 3 YouTube चैनलों को नकली करार दिया है और गलत जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने फेक न्यूज फैलाने वाले तीन YouTube चैनल का राजफास किया है। इनमें सरकारी अपडेट्स, ज्यादातर समाचार सुर्खियां शामिल हैं। ये YouTube चैनल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्यमंत्री के लाखों विचारों वाले नकली वीडियो फैलाते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इन फर्जी वीडियो का पता लगाया और इन यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, गत सितंबर के महीने में भी फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में सरकार ने 10 यूट्यूब चैनल और 45 वीडियो ब्लॉक कर दिए थे.
ये चैनल भारत के चुनाव आयोग, पीआईबी सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे. इन YouTube चैनलों के लगभग 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। वहीं, इन चैनलों पर जारी किए गए वीडियो को 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इन यूट्यूब चैनल के करीब 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। पीआईबी की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने उन्हें फेक न्यूज के लिए गिरफ्तार किया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया।
