नई दिल्ली, सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने का निर्णय लिया है, वहीं कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल(भारत संचार निगम लिमिटेड) और बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड) के विलय को भी मंजूरी दी गई है. इस विलय से दोनों कंपनियों की […]
नई दिल्ली, सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने का निर्णय लिया है, वहीं कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल(भारत संचार निगम लिमिटेड) और बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड) के विलय को भी मंजूरी दी गई है. इस विलय से दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसपर मुहर लगी है. वहीं दो अन्य फैसलों भी मुहर लगी है. पहला तो यह कि बीएसएनएल को उबारने के लिए पैकेज जारी किया जाएगा, वहीं दूसरा उन 25,000 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम होगा, जहां अब तक यह सुविधा नहीं पहुंची है. इसके लिए 26,316 करोड़ रुपये का सैचुरेशन पैकेज भी जारी किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर गाँव तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने का वादा किया था.
केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि इससे दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कामकाज के लिए तालमेल भी बेहतर हो जाएगा. इसके साथ ही, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे. ऐसे सभी गांवों में 4जी कवरेज दी जाएगी, जहां अभी मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है, उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर हिस्से तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए अग्रसर है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है. गौरतलब है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसपर मुहर लगी है.
