केंद्र सरकार का एक्शन अब स्पैम कॉल पर लगेगी रोक, जानें कैसे

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि भारत में कॉल ड्रॉप और पैकेट ड्रॉप की समस्या को कम करने के लिए हर मोबाइल टावर की नियमित निगरानी की जाएगी। यह निगरानी अभी क्वाटर के आधार पर की जाएगी, लेकिन भविष्य में इसे हर महीने किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों को भी इस दिशा में तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पैकेट ड्रॉप क्या है?

सिंधिया ने जानकारी दी कि अगले साल से कॉल ड्रॉप की दर को एक प्रतिशत से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत में कॉल ड्रॉप की दर लगभग तीन प्रतिशत है। कॉल के दौरान बातचीत में कुछ शब्द गायब हो जाना, जिसे पैकेट ड्रॉप कहा जाता है, जो अभी एक बड़ी समस्या है। फिलहाल किसी इलाके के सभी टावरों की निगरानी नहीं की जाती है, लेकिन अब हर टावर की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाएगी, जिससे कॉल और पैकेट ड्रॉप की दरों में कमी लाई जा सकेगी।

स्पैम और फर्जीवाड़े

सिंधिया ने स्पैम और फर्जीवाड़े वाले कॉल्स को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 3.5 लाख से अधिक इललीगल कनेक्शनों को काटा गया है और 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके साथ ही 2.37 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर 7,258 नए मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं, जिससे 9,500 से अधिक गांवों में मोबाइल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।

95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स

सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन सेवाओं की दरों में काफी कमी आई है। जहां पहले कॉल दरें 3.50 रुपये प्रति मिनट थीं, अब यह 51 पैसे प्रति मिनट हो गई हैं। इसी तरह, एक जीबी डेटा की औसत कीमत पहले 28 रुपये थी, जो अब घटकर 8.75 रुपये हो गई है। बता दें, वर्तमान में देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। सिंधिया ने बताया कि अगले साल के मध्य तक बीएसएनएल 4जी के एक लाख टॉवर स्थापित करेगी, जिससे देशभर में 4जी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। देश के 98 प्रतिशत शहरों में 5जी सेवाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं।

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