नई दिल्ली : BSNL कर्मचारियों लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार यह सरकार कंपनी 19 हजार लोगों को नौकरी से निकलने पर विचार कर रही है। इसके लिए दूसरा VRS लागू जरने की योजना बनाई जा रही है। BSNL यह सब अपनी बैलेंस शीट को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कर रही है। दूरसंचार विभाग वित्त मंत्रालय नसे इसके लिए मंजूरी लेने की योजना बना रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएसएनएल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS ) शुरू करने से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक से 15,000 करोड़ रुपये मांगे हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसएनएल के बोर्ड ने वीआरएस के जरिए कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 18,000 से 19,000 तक कम करने का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को भेजा है। ताकि इसकी बैलेंस शीट में सुधार हो सके।
सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल अपने कर्मचारियों के वेतन पर करीब 7,500 करोड़ रुपये खर्च करती है, जो इसके राजस्व का करीब 38 फीसदी है। कंपनी इसे घटाकर 5,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है। इसने संचार मंत्रालय के कहने पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिसे वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है।
सोमवार को बीएसएनएल बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के वेतन बिल को कम करने के लिए वीआरएस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, खासकर तब जब कंपनी ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 4जी सेवाएं शुरू नहीं की हैं। हालांकि, बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वीआरएस योजना पर अभी भी आंतरिक रूप से चर्चा की जा रही है और अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
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