Amazon Layoff: कर्मचारियों की छटनी पर सरकार सख्त, श्रम मंत्रालय ने कंपनी को किया तलब

नई दिल्ली. एलन मस्क की ट्विटर डील के बाद से छटनी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अब गूगल और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तक भी पहुँच गया है. ऐसे में, बीते दिन खबर आई थी कि अमेज़न भी अपने कर्मचारियों की छटनी करने वाली है, अब इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अमेज़न को नोटिस भेजा है. इस चिट्ठी के ज़रिए अमेज़न को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के सामने पेश होने को कहा गया है.

श्रम मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए नोटिस में लिखा है, “अमेज़न से अनुरोध यही कि इस मामले में सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ या तो व्यक्तिगत या फिर अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दी गई तारिख और समय पर कार्यालय में मौजूद रहें.”

आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अब श्रम मंत्रालय ने नोटिस भेजा है. कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली पुणे स्थित यूनियन एनआईटीईएस ने पिछले हफ्ते ही एक याचिका दायर की थी और केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय से इस मामले में जांच करने का अनुरोध किया है.

इस मामले में NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा था कि NITES भारत में Amazon द्वारा शुरू की गई अनैतिक और अवैध छंटनी की कड़ी निंदा करता है और देश का कानून इन सभी चीज़ों से ऊपर है.

बता दें, आईटी सेक्टर में लेऑफ सीरीज के तहत अमेजन से पहले दिग्गज कंपनी मेटा और ट्विटर ने भी अपने कर्मचारियों की छटनी की थी. इस संबंध में फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 9 नवंबर को कहा था कि कंपनी ने अपनी टीम को तकरीबन 13 प्रतिशत कम करने और 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जाने देने का फैसला किया है.

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