नई दिल्ली: डिजिटल युग में तकनीक बहुत तेजी से बदलती है. डिजिटल युग में लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों का विस्तार हो रहा है. ऐसे में एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है. दरअसल भारत सरकार एक नया वन-स्टॉप पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये नया पोर्टल डिजिटल सेवाओं को बढ़ाएगा और लोगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं बेहतर और आसानी से मिल सकेंगी. बता दें कि सरकार के इस कदम से लोगों को फायदा होगा. लोगों को डिजिटल सेवाओं के लिए अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.
also read
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन, गले के कैंसर से कर रहे थे संघर्ष
ख़बरों के मुताबिक आधार, यूपीआई, सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ओएनडीसी जैसी डिजिटल सेवाओं सहित सभी सरकारी सुविधाएं नए सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. ऐसे में इस नए पोर्टल के बाद लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. बताया जा रहा है कि सरकार ने एक नए पोर्टल की तैयारी भी शुरू कर दी है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस नए पोर्टल पर काम शुरू कर दिया है. मंत्रालय को इस नए पोर्टल को तैयार करने के लिए सभी विभागों के साथ काम करना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिलें, इसके लिए डिजिटल पब्लिक संरचना डीपीआई को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए कई सारे अलग-अलग एप और पोर्टल मौजूद हैं. ऐसे में आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ये स्थिति देश के शहरों के मुकाबले गांवों में काफी खराब है.
वहां पर किसी सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए अधिकतर लोग साइबर कैफे पर निर्भर होते हैं. ऐसे में लोगों को अगर किसी सरकारी सेवा का फायदा लेना होता है तो उन्हें भारी खर्चा करना पड़ता है. ऐसे में सरकार के इस कदम से आम लोगों को काफी आसानी हो जाएगी, उन्हें सरकारी सेवा का फायदा लेने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी.
also read
सुशील मोदी के निधन पर PM मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया दुख, जानें क्या कहा
अविवाहित जोड़ों को अनुमति देने वाले OYO को बुक करने के लिए किसी भी शहर…
बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है' के बाद जेडीयू ने नारा दिया है, 'जब…
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह युवा इसलिए मारा गया क्योंकि वह दलित था…
उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। राज्य…
केंद्र सरकार ने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम, 2010 में बड़ा संशोधन…
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जायेगा. पिछली चैंपियंस ट्रॉफी…