18 Nov 2024 09:14 AM IST
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 65 साल पुराने कानून को खत्म करने की योजना बना रही है। यह कानून लाभ के पद पर होने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। इसे खत्म कर सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जो वर्तमान के स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।
