19 Jul 2024 18:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि तीन साल पहले जारी किए गए न्यायिक आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार अपने ई-पोर्टल पर मुस्लिम और ईसाई व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है.