20 Dec 2024 21:53 PM IST
जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया जा रहा है कि वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पर होने वाली चर्चा में सभी राज्यों की विधानसभा के स्पीकर और देशभर के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा।
19 Dec 2024 08:55 AM IST
संसद में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पर चर्चा हुई। इसके लिए 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन किया गया। भाजपा सांसद पीपी चौधरी इसके अध्यक्ष होंगे। विपक्ष ने इसका विरोध किया है।
18 Dec 2024 22:41 PM IST
जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया जा रहा है कि वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पर होने वाली चर्चा में सभी राज्यों की विधानसभा के स्पीकर और देशभर के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा।
17 Dec 2024 14:02 PM IST
एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए मतदान हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कहा है कि अब यह विधेयक ज्वाइंड पार्लियामेंट्री कमेट (जेपीसी) को सौंपा जाएगा।
17 Dec 2024 13:07 PM IST
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कहा है कि अब यह विधेयक ज्वाइंड पार्लियामेंट्री कमेट (जेपीसी) को सौंपा जाएगा।
17 Dec 2024 12:16 PM IST
एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा में पेश किया जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किया।
17 Dec 2024 07:48 AM IST
केंद्र सरकार आज संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल पेश करने जा रही है। फिलहाल भारत में राज्य विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए।
16 Dec 2024 21:54 PM IST
केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सभी दलों की सहमति बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वह बिल को चर्चा के लिए जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजेगी।
14 Dec 2024 17:42 PM IST
'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने विधेयक को लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है।
12 Dec 2024 14:43 PM IST
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
