पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने बिहार में जारी भूमि सर्वेक्षण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल रोकने का अनुरोध किया है.
पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने बिहार में जारी भूमि सर्वेक्षण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल रोकने का अनुरोध किया है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने घोषणा की कि वो कई मोर्चों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की विफल के खिलाफ 16 से 25 अक्टूबर तक “बदलो बिहार न्याय यात्रा” अभियान चलाएगी.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह एक तथ्य है कि राज्य सरकार ने बिहार में गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है. नीतीश कुमार की सरकार ने पीढ़ियों से अपनी जमीनों पर रहती आ रहे गरीब लोगों को निशाना बना रही है.
महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम राज्य सरकार से तत्काल इसे रोकने का अनुरोध करते हैं और अगली बार सरकार जब भी इसे शुरू करेगी तो सबसे पहले गरीबों को यह गारंटी देनी होगी कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उन्हें जमीनें दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह सरकार का स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाना भी गरीबों से पैसे ऐंठने का प्रयास है. यह अनुचित है. बिजली बिलों में वृद्धि हुई है जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने राजग सरकार की कई मोर्चों पर नाकामियों के खिलाफ 16 से 25 अक्टूबर तक ‘बदलो बिहार न्याय यात्रा’ अभियान शुरू करने का फैसला किया है.
