पटना। केंद्र सरकार ने 23 जुलाई मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर सरकार कुछ ख़ास मेहरबान रही। दोनों राज्यों को भारी भरकम रकम मिला। मोदी सरकार के इस ऐलान को विपक्ष कुर्सी बचाओ कह रही है। दूसरी तरफ जदयू और टीडीपी ने इसे क्रन्तिकारी बजट बताया है। इन सबके बीच विपक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि पहले तो वो इसके लिए आंदोलन करने को शायर थे लेकिन अब इसे पैकेज में ही खुश हो रहे। विपक्ष का कहना है कि नीतीश के ऊपर गिरफ़्तारी का तलवार लटक रहा है। जेल जाने की डर की वजह से वो पीछे हट रहे हैं। आइये अब जानते हैं कि गिरफ़्तारी वाला पूरा माजरा क्या है?

नीतीश ने साधी इस वजह से चुप्पी

बिहार कांग्रेस, राजद और लेफ्ट का दावा है कि नीतीश कुमार अपने करीबी अफसर पर लगातार पड़ रहे ईडी के छापे से प्रेशर में हैं। अपने करीबी अधिकारियों पर जांच एजेंसी के शिकंजे को देखते हुए नीतीश खुद डर गए हैं और इस वजह से अब वो विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग से पीछे हट रहे। विपक्ष का कहना है कि जांच की आंच नीतीश तक न आये इसलिए अब उन्होंने पटर-पटर करने के बजाय चुप्पी साध ली है। बता दें कि ED इन दिनों ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। संजीव हंस नीतीश के करीबी बताये जा रहे हैं।

नीतीश को मोदी ने किया खुश

निर्मला सीतारमण ने बजट में NDA के दो बड़े सहयोगियों नीतीश और नायडू को साधने की कोशिश की है। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन बजट में सरकार मेहरबान दिखी। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि काशी की तर्ज पर बिहार का महाबोधि मंदिर भी चमकेगा। राज्य में विष्णुपद कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा। चार नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे, जिसमें पटना-पूर्णिया , वैशाली-बोधगया, पटना-पुणे और क्सर-भागलपुर शामिल है। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन के अलावा अतिरिक्त पुल भी बनाया जायेगा।

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