नई दिल्ली: भारत में हर राज्य में शराब की कीमतें अलग होती हैं और इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर हैं। राज्यों की राजस्व जरूरतें अलग-अलग होती हैं, जिसे पूरा करने के लिए वे शराब पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश (यूपी) में भी शराब की कीमतों में बड़ा अंतर है। आइए समझते हैं इसके पीछे की वजह।
शराब की कीमतों पर सबसे बड़ा असर टैक्स का होता है। दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों में शराब पर वैट और उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। लेकिन इन दोनों करों की दरें दोनों राज्यों में अलग हैं। उत्तर प्रदेश में शराब पर उच्च उत्पाद शुल्क और खपत शुल्क लगाया जाता है, जो दिल्ली की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा यूपी में स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी अधिक है, जिससे यहां शराब की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने शराब पर टैक्स दरें कम रखी हैं, जिससे यहां शराब अपेक्षाकृत सस्ती मिलती है।
दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतें कम रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। यहां वैट और उत्पाद शुल्क की दरें यूपी की तुलना में कम हैं। दिल्ली में शराब पर कम टैक्स दरें लागू होने से यह ग्राहकों के लिए किफायती हो जाती है। हालांकि यूपी सरकार शराब को राजस्व का एक प्रमुख स्रोत मानती है और अधिक टैक्स लगाकर आय बढ़ाने का प्रयास करती है। राज्य सरकारें शराब से होने वाले राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में करती हैं। इसलिए यूपी में वैट और एक्साइज ड्यूटी की दरें अधिक होने के कारण यहां शराब महंगी होती है।
शराब के उत्पादन पर सबसे पहले केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने स्तर पर वैट और अन्य शुल्क लगाती हैं। कई बार स्थानीय निकाय भी अलग-अलग प्रकार के कर जोड़ देते हैं, जिससे शराब की कीमतें और बढ़ जाती हैं। दिल्ली और यूपी में शराब की कीमतों का अंतर इन दोनों राज्यों की टैक्स संरचना का नतीजा है। जहां दिल्ली सरकार ने सस्ती शराब की नीति अपनाई है. वहीं यूपी सरकार अधिक राजस्व जुटाने के लिए शराब पर ज्यादा टैक्स लगाती है।
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