September 28, 2024
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West Bengal SSC Scam: ज्योतिरादित्य सिंधिया का ममता सरकार पर निशाना, कहा- पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जा रहा है जनता का पैसा

West Bengal SSC Scam: ज्योतिरादित्य सिंधिया का ममता सरकार पर निशाना, कहा- पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जा रहा है जनता का पैसा

  • WRITTEN BY: Vaibhav Mishra
  • LAST UPDATED : July 23, 2022, 3:02 pm IST

West Bengal SSC Scam:

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकर इस वक्त शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर घिरती नजर आ रही है। ईडी ने आज तृणमूल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल कई और मंत्री केंद्रीय एजेंसी की रडार पर है। इसी बीच राज्य में मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला शुरू कर दिया है।

जनता का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रहा है।

दिलीप घोष ने भी कसा टीएमसी पर तंज

पश्चिम बीजेपी के नेता और लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के लेकर कहा कि अरेस्ट तो होना ही था। हजारों करोड़ का घोटाला जो हुआ है, ये तो केवल कण मात्र है।

ईडी की गिरफ्त में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी

बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि चटर्जी के करीबियों के घर से ईडी ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये का कैश और सोना बरामद किया था।

जानिए क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला ?

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की हो रही ये पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी है। 2016 में ये भर्ती प्रक्रिया साल शुरू हुई थी। जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती कराने के लिए ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया। कई फेल उम्मीदवारों को लाखों रुपये घूस लेकर पास कराया गया। आरोप है कि इस पूरे घोटाले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे।

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