हज सब्सिडी पर बोले VHP अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया- मोदी सरकार का स्वागत, देर आए लेकिन दुरुस्त आए

नई दिल्लीः विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने हज सब्सिडी वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. मंगलवार दोपहर दबी जुबान में मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘देर आए-दुरुस्त आए.’ डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि सरकार द्वारा हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला हिंदुओं की सामूहिक मांग का परिणाम है. इसका स्वागत है, अभिनंदन है. बताते चलें कि सोमवार सुबह अचानक VHP अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गायब हो गए थे. गुजरात और राजस्थान पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी. करीब 11 घंटे बाद वह अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में बेहोशी की हालत में मिले थे.

डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने ट्विटर पर लिखा, ‘सरकार ने हज सब्सिडी कैंसिल की, अभिनंदन, स्वागत. देर आए-दुरुस्त आए. हिंदुओं के दबाव में लिया यह कदम अब राम मंदिर और गोहत्या बंदी कानून इसी सत्र में बनाकर आगे जाएगा, ऐसी आशा. हज के बचे रुपयों से कुछ हिंदू बच्चियों की शिक्षा तो हो.’ बता दें कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी वापस लेने के सरकार के फैसले की घोषणा की.

हज सब्सिडी वापस लिए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला भी हो रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज आफताब आलम की खंडपीठ ने मई 2012 में किया था. हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये पैसा अब मुसलमानों की शिक्षा और उनके कल्याण पर खर्च होना चाहिए.’ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुसलमानों के मॉडर्न एजुकेशन और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में अब इन पैसों को खर्च किया जाएगा. AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मैं 2006 से कह रहा हूं कि हज सब्सिडी के पैसे मुस्लिमों की शिक्षा और मुस्लिम बच्चियों के हित में खर्च किए जाएं.’

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से हर साल करीब एक लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों पर 405 करोड़ रुपए खर्च किए थे. ये पैसा किराए में सब्सिडी के तौर पर दिया गया था.

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