देहरादून : उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार (13 जनवरी) को जोशीमठ संकट को लेकर कैबिनेट बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि प्रभावित लोगों को विस्थापित करने के लिए पीपलकोटी, गौचर, ढाक, कोटिफार्म, सेलांग के साथ-साथ नई जगह चिन्हित की गई हैं.
कैबिनेट में 5000 रुपये तक किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि ये फैसला केवल मकान मालिकों के लिए है. जो किराए पर रह रहे थे उनके लिए कोई राहत नहीं है. राहत शिविर में सरकार ने एक कमरे के लिए अधिकतम 950 रुपये महीना किराए की घोषणा की है.इसके अलावा प्रतिदिन खाने का प्रति व्यक्ति 450 रुपये खर्च होगा. सरकार ने ये भी घोषणा की है कि विस्थापित होने वाले परिवारों में से प्रत्येक परिवार से 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा. जानवरों को लेकर भी सरकार ने ऐलान किया है कि प्रति जानवर 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. गौरतलब है कि जोशीमठ में 80 बड़े और 45 छोटे पशु हैं.
इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट ने जनता के लिए बिजली और पानी का बिल नवंबर से माफ कर दिया है. यह राहत केवल 6 महीने तक के लिए दी गई है. इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग में ऐलान किया गया है कि कैबिनेट के सभी मंत्री एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे. इस राशि का प्रयोग जोशीमठ से प्रभावित परिवारों के लिए किया जाएगा. इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया है कि प्रभावित क्षेत्र में किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा.
बता दें, उत्तराखंड सरकार अब तक 90 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है. इन परिवारों को राहत राशि दिए जाने पर उत्तराखंड सीएम ने कहा है कि प्रभावित लोगों को डेढ़ लाख रुपये की राशि देने की कार्रवाई जारी है. इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिहाज से निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है.
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